डाटला एक्सप्रेस पंकज तोमर
गाजियाबाद साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र के ग्राम भोपुरा में बिजली विभाग की दुर्व्यवस्था के चलते ग्राम वासी ने एसडीएम को दिया ज्ञापन आपको बताते चलें की भोपुरा ग्रामवासी अनेकों समस्याओं से जूझ रहे हैं जिसमें बिजली के खंभे और तारों की जर्जर हालातों की वजह से आए दिन आवारा पशुओं की करंट लगने से मृत्यु और अन्य दुर्घटनाओं का शिकार होना पड़ता है । वही ग्राम वासियों ने आरोप लगाते हुए संविदा कर्मियों के द्वारा बिल सही कराने के नाम पर पैसों की उगाही करने का भी आरोप लगाया पैसे ना देने पर गुंडागर्दी व बिजली चोरी के किसी झूठे मामले में फसाकर कार्यवाही कराने की बात भी कही है
जिसको लेकर ग्राम वासियों में भारी आक्रोश का माहौल बना हुआ है।इन सभी समस्याओं को लेकर ग्राम वासियों के द्वारा डिवीजन चार राजेंद्र नगर विद्युत विभाग के जेई, एसडीओ, अधिशासी अभियंता को कई बार प्रार्थना पत्र भी दिए जा चुके हैं परंतु अधिकारी समस्याओं को दूर करने की वजाए शिकायतकर्ताओं धमकाने का काम करते हैं और शिकायत वापस लेने का दबाव लगातार बनाते रहते हैं और यह वाक्य पहले कई बार देखने को मिल चुका है क्योंकि इस सारे प्रकरण के पीछे डिवीजन चार में बैठे अधिशासी अभियंता राजीव आर्य का आशीर्वाद सदैव अपने इन अधिकारियों पर बना रहता है इसी कारण यह लोग आम जनता को अपना शिकार बनाते हैं क्योंकि यह लोग तकरीबन पिछले आठ 10 वर्षों से एक ही बिजली घर पर तैनात है जिनका आज तक स्थानांतरण नहीं किया गया है यह भ्रष्ट अधिकारी भूल जाते हैं की जनता के द्वारा दिए जाने वाले पैसे से इनको तनख्वाह दी जाती है । और यह अधिकारी छोटे से छोटे काम के लिए बिना रिश्वत के कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है वही भारतीय किसान यूनियन अंबावता के जिला अध्यक्ष अमित कसाना, वह प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नेता सेवाराम कसाना ने बताया कि प्रदेश सरकार का ध्यान केवल बिजली के बिलों में बढ़ोतरी करने पर होता है और व्यवस्था की पूरी तरह अनदेखी की जाती है और भ्रष्टाचारी अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। अगर यह व्यवस्था बिजली विभाग के द्वारा दूर नहीं की गई तो भारतीय किसान यूनियन अंबावता ने यह घोषणा की है आने वाली 2 जून 2021 को विद्युत विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ जिला कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया जाएगा और धरना दिया जाएगा जब तक की दुखी और परेशान ग्राम वासियों की विद्युत विभाग संबंधित समस्याएं को अधिकारियों के द्वारा दूर नहीं की जाती और भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं की जाती।
